Punjab
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और कह दी बड़ी बात .. .
फतेहगढ़ साहिब, 23 दिसंबर 2024: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को कहा कि छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह तथा माता गुजरी जी का अद्वितीय बलिदान आने वाली पीढ़ियों को अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता रहेगा।
मुख्यमंत्री ने आज श्री फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और छोटे साहिबजादों व माता गुजरी जी के बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि यह बलिदान मानव इतिहास में अद्वितीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पूरे महीने को शोक के महीने के रूप में मनाता है, क्योंकि इन दिनों छोटे साहिबजादों को क्रूर शासकों ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पवित्र भूमि का हर हिस्सा बेहद पूजनीय है, जिसके कारण यहां बड़ी संख्या में लोग श्रद्धा के साथ आते हैं। उन्होंने बताया कि साहिबजादों और माता गुजरी जी के इस बलिदान को याद करने के लिए हर साल शहीदी जोड़ मेल आयोजित किया जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे साहिबजादों ने साहस और निस्वार्थ सेवा के गुण दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी से प्राप्त किए थे। पंजाब के इतिहास में ऐसे अनगिनत बलिदानों का उल्लेख है, जो गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षाओं और बलिदानों से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को इस बलिदान की जानकारी देकर उन्हें देश और मानवता के लिए निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि लोकसभा सांसद रहते हुए उन्होंने छोटे साहिबजादों के शहीदी दिवस पर लोकसभा में श्रद्धांजलि दिलाई थी। उन्होंने कहा कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने बहुत कम उम्र में साहस और निडरता का परिचय देते हुए सिरहिंद के मुगल गवर्नर के खिलाफ खड़े होकर शहादत प्राप्त की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार गुरु साहिबानों और शहीदों के पदचिन्हों पर चलते हुए समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य और जनता की सेवा के इस महान कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।
छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी का बलिदान न केवल पंजाब बल्कि पूरे विश्व के लिए गर्व का विषय है। उनकी स्मृति आने वाली पीढ़ियों के लिए सदा प्रेरणा बनी रहेगी।
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चंडीगढ़, 23 दिसंबर 2024: पंजाब सरकार राज्य को हरित ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनाने और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए 66 सोलर पावर प्लांट स्थापित करेगी। इनकी कुल क्षमता 264 मेगावाट होगी। यह जानकारी पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने सोमवार को दी। मंत्री ने मेसर्स वी.पी. सोलर जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड को 66-किलोवोल्ट सबस्टेशनों पर ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (LoA) सौंपा।
इस परियोजना के लिए कंपनी का चयन पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। इसके बाद, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (PSERC) ने 25 वर्षों के लिए प्रति यूनिट ₹2.38 की दर से सोलर पावर खरीदने की मंजूरी दी।
- यह महत्वाकांक्षी परियोजना दिसंबर 2025 तक पूरी की जाएगी।
- ये सोलर प्लांट हर साल लगभग 400 मिलियन यूनिट (MU) बिजली का उत्पादन करेंगे।
- फीडर लेवल सोलराइजेशन से कृषि सब्सिडी बिल में सालाना ₹176 करोड़ की बचत होगी।
- इन सोलर प्लांट्स से उत्पन्न ऊर्जा Distributed Energy Component of Renewable Purchase Obligation (RPO) के तहत राज्य के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होगी।
यह परियोजना राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन को भी कम करेगी। इसके अलावा, यह राज्य में ₹1,056 करोड़ का निवेश आकर्षित करेगी और कुशल एवं अर्ध-कुशल लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
मंत्री ने पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (PEDA) के अधिकारियों को इस परियोजना को समय पर और सुचारू रूप से पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य में गैर-पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाएगा।
इस अवसर पर PEDA के निदेशक एम.पी. सिंह, संयुक्त निदेशक राजेश बंसल और मेसर्स वी.पी. सोलर जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक परमोध चौधरी और हरपाल सिंह संधू उपस्थित थे।
पंजाब सरकार का यह हरित ऊर्जा कदम न केवल ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति में भी योगदान देगा।
चंडीगढ़, 23 दिसंबर 2024: पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग ने 2024 में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने और शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए कई कदम उठाए गए। पंजाब सरकार ने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को आधुनिक तकनीक और शिक्षा प्रबंधन में दक्ष बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए।
- 200 प्रधानाचार्यों और शिक्षा प्रशासकों को सिंगापुर की प्रिंसिपल एकेडमी और इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर इंटरनेशनल में ट्रेनिंग दी गई।
- 150 हेडमास्टर्स ने आईआईएम अहमदाबाद में नेतृत्व, स्कूल प्रबंधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए 72 शिक्षकों, जिनमें BPEOs, CHTs, HTs और ETT शामिल थे, ने फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ टर्कू से प्रशिक्षण लिया।
सरकार ने सरकारी स्कूलों की सुरक्षा, स्वच्छता और देखरेख के लिए ₹82 करोड़ आवंटित किए।
- 1,689 कैंपस मैनेजर और 1,265 सुरक्षा गार्ड PESCO के माध्यम से नियुक्त किए गए।
- 8,286 स्कूलों के लिए सफाई कर्मचारियों और 1,734 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए चौकीदारों की नियुक्ति की गई।
118 सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ के रूप में विकसित किया गया।
- स्कूलों में हाई-स्पीड फाइबर वाईफाई के लिए ₹29.3 करोड़ खर्च किए गए।
- ₹120.43 करोड़ का बजट शौचालय, अतिरिक्त कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, और पुस्तकालयों के निर्माण के लिए जारी किया गया।
- कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के लिए ₹93.48 करोड़ भी आवंटित किए गए।
इस साल छात्रों को सत्र की शुरुआत में ही मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबें वितरित की गईं।
- बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए CEP, मिशन समर्थ, और मिशन आरंभ जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए।
- अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मेगा पीटीएम आयोजित किए गए।
118 ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ और 17 बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए परिवहन सेवाएं शुरू की गईं, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिली।
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के वादे को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों से सुझाव लेने के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे सरकारी स्कूलों में और सुधार लाया जा सके।
पंजाब सरकार का यह कदम राज्य के शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा देने और छात्रों को बेहतर भविष्य प्रदान करने में अहम साबित हो रहा है।
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