Punjab News: पंजाब के सरकारी स्कूलों को लेकर आई बड़ी खबर .. .

चंडीगढ़, 23 दिसंबर 2024: पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग ने 2024 में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने और शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए कई कदम उठाए गए। पंजाब सरकार ने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को आधुनिक तकनीक और शिक्षा प्रबंधन में दक्ष बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए।

• 200 प्रधानाचार्यों और शिक्षा प्रशासकों को सिंगापुर की प्रिंसिपल एकेडमी और इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर इंटरनेशनल में ट्रेनिंग दी गई।
• 150 हेडमास्टर्स ने आईआईएम अहमदाबाद में नेतृत्व, स्कूल प्रबंधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया।
• प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए 72 शिक्षकों, जिनमें BPEOs, CHTs, HTs और ETT शामिल थे, ने फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ टर्कू से प्रशिक्षण लिया।

सरकार ने सरकारी स्कूलों की सुरक्षा, स्वच्छता और देखरेख के लिए ₹82 करोड़ आवंटित किए।

• 1,689 कैंपस मैनेजर और 1,265 सुरक्षा गार्ड PESCO के माध्यम से नियुक्त किए गए।
• 8,286 स्कूलों के लिए सफाई कर्मचारियों और 1,734 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए चौकीदारों की नियुक्ति की गई।

118 सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ के रूप में विकसित किया गया।

• स्कूलों में हाई-स्पीड फाइबर वाईफाई के लिए ₹29.3 करोड़ खर्च किए गए।
• ₹120.43 करोड़ का बजट शौचालय, अतिरिक्त कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, और पुस्तकालयों के निर्माण के लिए जारी किया गया।
• कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के लिए ₹93.48 करोड़ भी आवंटित किए गए।

इस साल छात्रों को सत्र की शुरुआत में ही मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबें वितरित की गईं।

• बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए CEP, मिशन समर्थ, और मिशन आरंभ जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए।
• अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मेगा पीटीएम आयोजित किए गए।

118 ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ और 17 बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए परिवहन सेवाएं शुरू की गईं, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिली।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के वादे को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों से सुझाव लेने के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे सरकारी स्कूलों में और सुधार लाया जा सके।

पंजाब सरकार का यह कदम राज्य के शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा देने और छात्रों को बेहतर भविष्य प्रदान करने में अहम साबित हो रहा है।